प्रतिक्रिया | Friday, March 29, 2024

28/03/24 | 11:21 pm | MEA

मसूरी में कंबोडिया के सिविल सेवकों के लिए 2 सप्ताह तक चलने वाला चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आरंभ

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर कंबोडिया के सिविल सेवकों के लिए 2 सप्ताह तक चलने वाला चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। कंबोडिया के कुल 156 सिविल सेवक राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं। इस प्रशिक्षण में कंबोडिया के निरीक्षण, शिक्षा, युवा और खेल मंत्रालय के 39 वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर कंबोडिया के सिविल सेवकों के लिए दो सप्ताह तक चलने वाला चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आज राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी), मसूरी में शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय (एमईए) की साझेदारी में 26 मार्च को शुरू हुआ था, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। कंबोडिया के निरीक्षण मंत्रालय और शिक्षा, युवा एवं खेल मंत्रालय में निदेशक, उप निदेशक, मुख्य कार्यालय के रूप में कार्यरत 39 अधिकारी मसूरी और नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

ज्ञात हो कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। एनसीजीजी ने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में 17 देशों बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इथियोपिया, इरेट्रिया और कंबोडिया के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनसीजीजी के महानिदेशक और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी. श्रीनिवास उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और उनकी सभ्यताओं के बारे में बात की। इसके अलावा उन्होंने भारत के शासन मॉडल के बारे में भी विस्तार से बताया कि कैसे बेहतर नीति निर्माण, सेवा वितरण, संस्थानों में बदलाव और नागरिकों को सरकार के करीब लाने के लिए भारत में डिजिटल तकनीक को अपनाया गया है।

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आखरी अपडेट: 28th Mar 2024